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Dainik Vishwamitra

शनिवार ११ मई २०२४

उधार स्‍वीकृतियों से जुड़े सुधार से कारोबार में सुगमता सुधारों की मिल रही सुविधा



नई दिल्ली। विभिन्न नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधारों के लिए सरकार द्वारा राज्यों को अतिरिक्त उधार अनुमतियों के अनुदान को जोड़ने से राज्यों को कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सुधार करने हेतु प्रोत्‍साहन मिला है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार पांच राज्यों ने अब तक कारोबार में सुगमता के लिए किए गए निर्धारित सुधारों को पूर्ण कर लिया है। इन राज्यों को खुले बाजार में उधार के माध्यम से 16,728 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी गई है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। इसमें आंध्र प्रदेश को 2,525 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये, मध्‍य प्रदेश को 2,373 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 4,813 और
तेलंगाना 2,508 करोड़ रुपये शामिल है।
कारोबार में सुगमता देश में निवेश के अनुकूल व्‍यवसायी वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेतक है। कारोबार में आसानी के लिए किए गए सुधारों से राज्य की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो सकेगा। इसलिए, भारत सरकार ने मई 2020 में कारोबार में आसानी के लिए सुधार कार्यों का कार्यान्‍वयन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधार की अनुमति देने का निर्णय लिया है। (वार्ता)


भारत

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