नयी दिल्ली 18 अक्टूबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने (अडानी) कोयला घोटाला किया है, जिसके कारण बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और बिजली दरें बढ़ाकर जनता के 32000 करोड़ रुपए डकारे गए हैं।
गांधी ने बुधवार पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले हम 20,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अखबार ने रिपोर्ट छपी है कि 12,000 करोड़ रुपए का और घोटाला हुआ है और इस तरह से अडानी समूह ने पूरा 32,000 करोडट रुपए का घोटाला किया है।
उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि घोटाले के दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने प्रिय उद्योगपति के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना था कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि जब अडानी के खिलाफ दस्तावेज हैं, तो मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार इस उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि इसको लेकर कांग्रेस सांसद से सड़क तक सवाल उठा रही है और इस घोटाले के सबूत भी दे रही है। उनका कहना है कि अडानी ने हिंदुस्तान की जनता की पॉकेट से 12,000 करोड़ रुपए निकाले हैं और इस तरह से अडानी ने देश में 32,000 करोड रुपए का कोयला घोटाला किया है।
उन्होंने कहा, “इस घोटाले का पैसा देश की जनता की जेब से बिजली की कीमतें बढ़ाकर वसूला गया है। बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह कोयला घोटाला कर अडानी द्वारा आपकी जेब से निकल गए 12,000 करोड़ है जो बढ़कर अब 32000 करोड रुपए का घोटाला हो गया है।”
गांधी ने कहा, “कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में बिजली में सब्सिडी देकर लोगों को राहत दे रही है लेकिन असली मुद्दा बिजली की कीमतें बढ़ने का है जो अडानी के कोयला घोटाले की वजह से बढ़ रहीं है।”
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अक्ष्य तृतीया का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई।