अखिलेश सरकार ने रोकी थी एससी एसटी बच्चों की छात्रवृत्ति : योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) की अखिलेश यादव सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति रोकने का आरोप लगाते हुये कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर इन बच्चों की छात्रवृत्ति शुरु की गयी है।
याेगी ने गुरुवार को प्रदेश के 12.17 लाख छात्रों को वजीफा की सौगात देते हुये कहा कि सरकार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देगी। योगी ने छात्रों के खातों में ऑनलाइन 458.66 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति हस्तांतरित की।
इस दौरान योगी ने अखिलेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने का खुलासा करते हुये कहा कि इससे तत्कालीन सरकार की दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गयी है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार बनी तो हमने देखा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की 2016 से छात्रवृत्ति ही रोक दी गई है। उन्होंने कहा, “परीक्षाएं नजदीकी आ रही थी। हमारी सरकार ने छात्रों की स्कालरशिप बहाल करके उसे छात्रों को देने का काम किया।”
योगी ने कहा कि जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करती हैं उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गत दो अक्टूबर को भी प्रदेश सरकार ने लगभग 57 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति की किस्त भेजी थी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज प्रारम्भ नहीं हो पाए थे। इसलिये देर से छात्रों के प्रवेश के कारण छात्रवृत्ति को अलग-अलग किस्तों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि साढ़े चार वर्षों में हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ा है।
इस दौरान योगी ने विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनायें दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 30 दिसंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कराने और वजीफा की राशि, पात्र विद्याथिर्यों के खातों में 26 जनवरी तक भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति में या पाठ्यक्रम साम्रग्री खरीदने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये।
योगी ने युवा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरकार स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थाओं, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, नर्सिंग, पैरा मेडिकल व अन्य जो भी पाठयक्रम हैं, उसमें प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्मार्टफोन ओर टैबलेट वितरण की बड़ी कार्ययोजना पर काम कर रही है।
