बुधवार २ अप्रैल
बुधवार २ अप्रैल
कोलकाता। बदलते समय के साथ कोलकाता एवं हावड़ा एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। राज्य सचिवालय कलकत्ता से गंगा पार करके हावड़ा चला गया है। महाकरण यानी राइटर्स बिल्डिंग से सचिवालय के नबान्न जाने से हावड़ा का भी महत्व बढ़ गया। गंगा के नीचे कलकत्ता से हावड़ा तक मेट्रो का सफर भी शुरू हो गया है। अब केंद्र सरकार का लक्ष्य मालवाहक ट्रकों की आवाजाही के लिए गंगा के नीचे सुरंग बनाने का है। यह काम अगले साल से शुरू हो सकता है। इस संबंध में केंद्र ने राज्य से शुरुआती बातचीत भी कर ली है।
नई दिल्ली। अंतरिम बजट से आशा लगाए बैठे रियल एस्टेट सेक्टर के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे ऐलान किए, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर की गति बनी रहेगी। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की बात की गई है. इससे बड़े शहरों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट का विकास होगा। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल हुआ.
नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इससे बिल्डर-एजेंट की जवाबदेही तय होगी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है।
नई दिल्ली 8 जून। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित रियल स्टेट उद्योग को पटरी पर लाने के प्रयासों में सस्ते घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। पहली लहर से प्रभावित रियल एस्टेट उद्योग पटरी पर आ ही रहा था की कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कोरोना की दूसरी लहर की मार रियल स्टेट पर भी पड़ी है ऐसे में चाहे रेसिडेंसियल फ्लैट हो या कॉमर्शियल दोनों का निर्माण लगभग रूक सा गया है। रियल स्टेट के विशेषज्ञ तरूण जैन की माने तो जैसे ही कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटेंगी, घरों की मांग
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसे अब राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किराएदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है। इससे राज्यों में इससे संबंधित अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारें किराये की प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद के जल्द समाधान के लिए रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्रिब्यूनल्स भी बना पाएंगी। देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) /रेरा/ कानून, 2016 के अस्तित्व में आने के बावजूद फ्लैट खरीदार उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
नई दिल्ली/कोलकाता। लॉकडाउन में मंदी के बाद रियल एस्टेट कारोबार एकबार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद घर की महत्ता बढ़ गई है। इसके कारण धीरे-धीरे यह सेक्टर मार्केट पकड़ रहा है। त्यौहारी सीजन में बैंक लोन, सरकार की सब्सिडी से भी राहत मिली है। ऐसे में रियल एस्टेट कारोबार को काफी उम्मीद है।
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