उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

सरकारी सहायता सुनिश्चित करने के लिए पैरा-स्पोर्ट्स को ‘प्राथमिकता’ श्रेणी में रखा गया : अनुराग ठाकुर




नयी दिल्ली। केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पैरा एथलीटों के लिए सरकारी सहायता को सुनिश्चित करने के लिए पैरा-स्पोर्ट्स को अब ‘प्राथमिकता’ की श्रेणी में रखा है।
श्री ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पैरा-एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन के लिए उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हाेंने कहा कि दिव्यांगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया योजना का एक कार्यक्षेत्र है जो विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्पित है।
खेल मंत्री ने बताया, “ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत देश के पैरा-एथलीटों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर, विदेशी प्रदर्शन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उपकरणों की खरीद, कोचों और खेल कर्मचारियों के वेतन के संचालन के लिए धन आवंटित किया जाता है। उन्हें उनकी विशेष जरूरतों के अलावा अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ”
श्री ठाकुर ने कहा, “ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत मदद देने के लिए चार साल (2017-18 से 2021-22) की अवधि के दौरान भारतीय पैरालंपिक समिति को 32 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। पिछले पैरालंपिक चक्र के दौरान लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत पदक की संभावना वाले पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस (ओपीएस), विदेशी एक्सपोजर, उपकरणों की खरीद और खेल विज्ञान सेवाओं के लिए 10.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। ”


भारत

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।

  • ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन

    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

  • नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।