शुक्रवार १७ मई २०२४
शुक्रवार १७ मई २०२४
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चेन्नई, 27 अक्टूबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह से राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत करीब 2,696.77 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया।
गिरिराज सिंह को लिखे एक अर्ध आधिकारिक पत्र में, जिसकी प्रतियां यहां मीडिया को जारी की गईं, स्टालिन ने उनसे अकुशल श्रमिकों को नियमित रूप से अतिरिक्त धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया और इस संबंध में उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। स्टालिन ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंजीकृत परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और यह एकमात्र योजना है जो ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करती है और साथ ही गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए और ग्रामीण लोगों की मांग पर बड़े स्तर पर टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियां बनाती है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न मापदंडों के तहत महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में तमिलनाडु हमेशा शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 92.86 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से करीब 76.15 लाख परिवारों के लगभग 91.52 लाख श्रमिक नियमित रूप से मनरेगा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में कृषि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा और पूर्वोत्तर मानसून की चक्रवाती बारिश पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए उपरोक्त मानसून में से किसी एक में भी अनियमितता के कारण मनरेगा कार्यों की मांग बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा, 'विशेष रूप से, मनरेगा द्वारा महिला सशक्तिकरण को महसूस किया गया है, क्योंकि अधिकांश कार्यबल महिलाएं हैं और उनके बैंक खाते में मजदूरी जमा करने से उनकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है।'
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।
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श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।
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केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।
