शुक्रवार १७ मई २०२४
शुक्रवार १७ मई २०२४
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नयी दिल्ली 05 फरवरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की नीति ने देश के लिए कई समस्याएं पैदा कीं और कई गलत नीतियों के कारण दशकों तक जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति रही।
श्री शाह ने यहां 'सुरक्षा से परे: भारत के लचीले भविष्य का निर्माण' विषय पर व्याख्यान देते हुए और 'ओआरएफ विदेश नीति सर्वेक्षण' का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत छह देशों के साथ भूमि सीमा और सात देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है।
गृह मंत्री ने कहा, '75 वर्षों में हमने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद, उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद का सामना किया है और हजारों निर्दोष नागरिक और सुरक्षाकर्मी इनका शिकार बने हैं।'
उन्होंने कहा कि 2014 से मोदी सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस ’की नीति अपनाई और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि हमने न केवल आतंकवाद से निपटना जरूरी समझा है, बल्कि हमने इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रहार किया है। श्री शाह ने कहा कि अपनी दो-आयामी नीति के कारण, मोदी सरकार ने इन तीन हॉटस्पॉट में बड़ी सफलता हासिल की है।
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, प्रधान मंत्री मोदी के प्रयासों के कारण, भारत ने राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, लोक कल्याण, निवेशक-अनुकूल एजेंडा और शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने में बड़ी सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि 2024 पूरी दुनिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल दुनिया के 40 लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में करीब 3.3 अरब लोग मतदान करेंगे।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।
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श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।
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केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।
