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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड पर चाबुक



नई दिल्ली। चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले पाएंगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। उल्लेखनीय है कि कि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने पहली बार चुनावी चंदा लेने के लिए इसे प्रयोग में लाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 2000 रुपये से अधिक का चंदा लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार ने उस वक्त तर्क दिया था कि जो चंदे की नकद व्यवस्था है, उससे कालेधन को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा शुरू की गई है। इस बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2019 में याचिका दाखिल की थी।


भारत

  • "महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस, फडणवीस और शिंदे की दौड़ में मुकाबला तेज"

    मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सभी की नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, वहीं महायुति की रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे माने जा रहे हैं। एनसीपी के नेता अजित पवार ने भी फडणवीस के नाम का समर्थन किया है

  • महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी, झारखंड में फिर से झामुमो सरकार

    रुझानों में बीजेपी, शिवसेन (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के गठबंधन महायुति की सुनामी है. महायुती 288 में से 236 सीटों पर आगे हैं. वहीं, कांग्रेस, शिव सेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) के गठबंधन महा विकास अघाड़ी को केवल 48 सीटों पर ही बढ़त है. वही अन्य 4 पे आगे है.

  • एग्जिट पोल में बीजेपी आगे! महाराष्ट्र में महायुति, तो झारखंड में एनडीए सरकार

    महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान के साथ 38 सीटों के लिए मतदान हुआ. सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे.