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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉंड मामले में SIT जांच की याचिका खारिज की




नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉंड मामले में एसआईटी (SIT) जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत याचिका स्वीकार करना उचित नहीं है और याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने मामले को हवाला कांड और कोयला घोटाले की तरह बताया, जिसमें न केवल राजनीतिक दल, बल्कि प्रमुख जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। उन्होंने इसे देश के इतिहास में सबसे गंभीर वित्तीय घोटालों में से एक करार दिया।

सीजेआई ने सामान्य प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि योजना को रद्द कर दिया गया है। भूषण ने दलील दी कि इसमें सरकारें, सत्तारूढ़ दल और शीर्ष कॉर्पोरेट घराने शामिल हैं। उन्होंने कुछ मामलों में सीबीआई अधिकारियों की भूमिका की जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में डेटा के बारे में सवाल किया था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने बताया कि उसके पास डेटा की जानकारी नहीं है। इसके बाद, चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डेटा को वापस लौटाने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने 2019 और 2023 में सिलबंद लिफाफे में जानकारी प्रदान की थी। 

इसमें 763 पृष्ठों की दो सूचियाँ थीं, एक में बॉंड खरीदने वालों की जानकारी थी और दूसरी में बॉंड को भुनाने वालों की जानकारी शामिल थी। 2022-23 में बीजेपी को छोड़कर सभी प्रमुख दलों को कम चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉंड्स के माध्यम से कोई भी संस्थान, कंपनी या व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में पैसे दे सकता है। विभिन्न मूल्यों के इलेक्टोरल बॉंड उपलब्ध हैं और खरीदने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी बॉंड मिलने के 15 दिनों के भीतर इन्हें भुना सकती है, और ये बॉंड केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को ही दिए जा सकते हैं।


भारत

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    मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सभी की नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, वहीं महायुति की रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे माने जा रहे हैं। एनसीपी के नेता अजित पवार ने भी फडणवीस के नाम का समर्थन किया है

  • महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी, झारखंड में फिर से झामुमो सरकार

    रुझानों में बीजेपी, शिवसेन (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के गठबंधन महायुति की सुनामी है. महायुती 288 में से 236 सीटों पर आगे हैं. वहीं, कांग्रेस, शिव सेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) के गठबंधन महा विकास अघाड़ी को केवल 48 सीटों पर ही बढ़त है. वही अन्य 4 पे आगे है.

  • एग्जिट पोल में बीजेपी आगे! महाराष्ट्र में महायुति, तो झारखंड में एनडीए सरकार

    महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान के साथ 38 सीटों के लिए मतदान हुआ. सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे.