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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र से संपत्ति गिराने पर अंतरिम रोक बढ़ाई



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने बुलडोज़र से किसी की प्रॉपर्टी को गिराने पर लगाई गई अंतरिम रोक को 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, 17 सितंबर को दिए गए आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया था कि बिना न्यायिक अनुमति के किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़क और फुटपाथ पर बने ‘अनाधिकृत ढांचों’ को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है। 1 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रखा। मामले के याचिकाकर्ताओं और तीन राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि कोर्ट तोड़फोड़ के मामलों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। 
दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि तोड़फोड़ से पहले नोटिस देना आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी कहा कि नोटिस भेजने का विवाद हो सकता है, इसलिए इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सुझाव दिया कि नोटिस और उनके जवाबों को रिकॉर्ड करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सरकारी तोड़फोड़ के मामलों पर प्रकाश डाला और अदालत से यह विचार करने का अनुरोध किया कि इन कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए। वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद ने तीन प्रमुख बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया: पहला, नोटिस जारी करना; दूसरा, नोटिस जारी करने के बाद की प्रक्रिया; और तीसरा, जब विशेष समुदायों की संपत्तियों पर तोड़फोड़ की जाती है। हालांकि, कोर्ट ने सांप्रदायिक पहलुओं पर गौर करने से इनकार कर दिया। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मूल्य का आकलन किया जाना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने सुझाव दिया कि तोड़फोड़ से पहले वीडियोग्राफी कराने पर भी विचार किया जा सकता है।


भारत

  • "महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस, फडणवीस और शिंदे की दौड़ में मुकाबला तेज"

    मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सभी की नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, वहीं महायुति की रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे माने जा रहे हैं। एनसीपी के नेता अजित पवार ने भी फडणवीस के नाम का समर्थन किया है

  • महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी, झारखंड में फिर से झामुमो सरकार

    रुझानों में बीजेपी, शिवसेन (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के गठबंधन महायुति की सुनामी है. महायुती 288 में से 236 सीटों पर आगे हैं. वहीं, कांग्रेस, शिव सेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) के गठबंधन महा विकास अघाड़ी को केवल 48 सीटों पर ही बढ़त है. वही अन्य 4 पे आगे है.

  • एग्जिट पोल में बीजेपी आगे! महाराष्ट्र में महायुति, तो झारखंड में एनडीए सरकार

    महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान के साथ 38 सीटों के लिए मतदान हुआ. सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे.