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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

मेडिकल एडमिशन पर सरकार बड़ा फैसला, ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर




नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंज़ूर दे दी है। फैसले की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल / डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा। 


शिक्षा

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आर्थिक तंगी के कारण आईआईटी प्रवेश से वंचित छात्र को मिलेगा दाखिला

    नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अतुल कुमार, जो फीस जमा करने में असमर्थता के कारण आईआईटी धनबाद में प्रवेश से वंचित हो गए थे, को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब दाखिला मिल सकेगा। 18 वर्षीय अतुल, जिनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की सीट आवंटित हुई थी। लेकिन 17,500 रुपये की फीस समय पर जमा न कर पाने के कारण उनका प्रवेश रद्द कर दिया गया था।

  • नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम आदेश, शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट जारी करें…

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर 40 से अधिक याचिकाओं को सुनी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने उज्जवल नेता, अधिवक्ता के माध्यम से कहा कि अगर किसी ने पेपर लीक किया भी हो, तो उसका मकसद सिर्फ नीट परीक्षाओं को बदनाम करना नहीं था, बल्कि पैसे कमाना भी था। देश ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई का इंतजार किया है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक नीट रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है।

  • यूजीसी ने 63 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया, मान्यता रद्द होने का खतरा

    नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 63 विश्वविद्यालयों को नियमों का पालन न करने के कारण डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर दिया है। इनमें निजी, डीम्ड और सरकारी विश्वविद्यालय शामिल हैं जिन्होंने अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। यूजीसी ने 2023 में छात्रों की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण विनियम-2023 को अधिसूचित किया था, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की जानी है।