Dainik Vishwamitra

देश में कोरोना के 35 हजार नए मामले

नयी दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 35 हजार नए मामले दर्ज किये गए, जबकि 37.5 हजार से ज्यादा लोगों ने इस महामारी को मात दी।

देश में गुरुवार को 67 लाख 58 हजार 491 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये और अब तक 72 करोड़ 37 लाख 84 हजार 586 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के34,973 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 31 लाख 74 हजार 904 हो गया है। इस दौरान 37 हजार 681 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन करोड़ 23 लाख 42 हजार 299 हो गयी है।

इसी अवधि में सक्रिय मामले 2968 घटकर तीन लाख 90 हजार 646 रह गये हैं। इस दौरान 260 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,42,009 पहुंच गया है। देश में सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.18 फीसदी पर आ गयी जबकि रिकवरी दर 97.49 फीसदी और मृत्यु दर 1.33 फीसदी पर बरकरार है।

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 55 घटकर 51364 रह गये हैं। इसी दौरान राज्य में कोरोना मुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 6308491 हो गयी है, जबकि 55 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 138017 हो गया है।

भारत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।
ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन

श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।
नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।

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भारत

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