देश की अदालतों में चार करोड़ वाद लंबित: किरण रिजिजू
नैनीताल। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के दौरे पर आये केन्द्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में चार करोड़ से अधिक वाद लंबित हैं।
श्री रिजिजू ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता सबको न्याय दिलाने की है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों के विकास व अवस्थापना सुविधा बढ़ाने के लिये नौ हजार करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं।
केन्द्रीय कानून मंत्री श्री रिजिजू और राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उदय ललित पंत ने रविवार को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की के तत्वावधान में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित बहुद्देश्यीय विधिक चिकित्सकीय जागरूता शिविर में भाग लिया।
उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश के विभिन्न न्यायालयों में चार करोड़ से अधिक वाद लंबित हैं। इनमें से सबसे अधिक वाद देश के अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। उनकी सरकार नौ हजार करोड़ की लागत से अधीनस्थ न्यायालयों का सुदृढीकरण करने और उनमें अवस्थापना विकास करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ में लगाया गया विधिक सेवा जागरूकता शिविर न्याय आपके द्वार का एक नमूना है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में जनता को न्यायिक सेवा से कैसे सहूलियत और लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे शिविर लगाये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि कोराना महामारी के दौरान भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर बेहतर कार्य किया गया। इस दौरान न्यायपालिका ने भी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई का जो काम किया गया वह सराहनीय है।
इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उदय ललित ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 637 गांवों में 42 दिनों में विधिक सेवा की टीम द्वारा गांव-गांव जाकर विधिक जागरूकता का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को मुक्त में न्याय दिलाना विधक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक आरएस चौहान ने इस मौके पर कहा कि न्याय केवल न्याय पालिका तक सीमित नहीं है बल्कि सूर्य की किरणों की तरह सभी जगह विद्यमान है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने इस मौके पर विधिक शिविर की जानकारी दी। शिविर में चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों की निशुल्क जांच की गयी। इस अवसर पर हंस फाउंडेशन की ओर से 50 व्हील चेयर, 50 वैशाखी, 500 कान की मशीन व 600 चश्मे के साथ ही मास्क और सेनिटाइजर वितरित किये गये।
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