उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

देश का विभाजन ऐतिहासिक भूल: फारुक




नयी दिल्ली। नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारुख अब्दुल्ला ने कहा है कि देश का विभाजन ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा भारतीय मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है।
श्री अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विभाजन को लेकर दिए गए एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को कहा कि वह श्री सिंह के बयान से सहमत हैं कि भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक भूल थी।
उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष धार्मिक तनाव को बढ़ाता है। इसे टाला जा सकता था अगर भारत दो राष्ट्रों में नहीं विभाजित होता।
उल्लेखनीय है कि रविवार को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में ‘स्वर्णिम विजय पर्व’ कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा था कि 1971 के युद्ध ने दिखाया कि ब्रिटिश शासन से आजादी के समय धर्म के नाम पर भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी।


भारत

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।

  • ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन

    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

  • नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।