उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद पुलिस में डेढ़ लाख भर्तियां हुई हैं : मोदी
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को शुक्रवार को एक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्हें 'झूठ और अफवाहों' की राजनीति करने और समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चलाने वाले दल से सावधान रहने और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एवं विकास के लिए वोट देने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव नया इतिहास रचेगा और ‘हिस्ट्रीशीटर को हिस्ट्री’ बनाने का चुनाव है।
श्री मोदी ने ‘पहले मतदान फिर जलपान’ का नारा देते हुए मतदाताओं से 2014, 2017 और 2019 से भी अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन करने का आह्वान करते हुए कहा, “हमें ‘सर्वजन हिताय- सर्वजन सुखाय’के लिए हमें काम करना है। उन्होंने कहा,“ कमल का फूल फिर खिलेगा, हमें पूरा विश्वास है।”
उन्होंने कहा कि वे ताकतें प्रदेश में फिर मौके की ताक मेें हैं, जिन्होंने अपने समय में राज्य में चीनी मिलों पर ताला लगवाया और मिलों को बेचा, जो केंद्र की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचने देते थे और जो कहने को समाजवादी, पर हैं परिवारवादी।
श्री मोदी ने कहा कि माफियावादी ताकतें पहले भ्रष्टाचार में लिप्त थीं। केंद्र की योजनाओं में जब उन्हें मौका नहीं मिलता था तब उसमें ब्रेक लगा देते थे। योगी सरकार योजनाओं और जनता के बीच पिछली सरकार द्वारा खड़ी की गयी सारी अड़चने दूर की हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आपको सावधान रहना है। उनको फिर मौका मिला तो वे नकली समाजवादी और परिवारवादी योजनाओं को फिर रोक देंगे। केंद्र से किसानों और गरीबों के बैंकों में जाने वाला पैसा परिवारवादी हड़प लेंगे। आयुष्मान भारत का पैसा और बच्चों का स्कॉलरशिप तथा गरीब कल्याण योजना में दिया जा रहा मुफ्त नाज हड़प लिया जाएगा। मध्यवर्ग के लोगों के हितों पर माफिया हावी हो जाएगा, यह बात नोएडा और ग्रेेटर नोएडा के लोग अच्छी तरह से जानते
हैं।”
श्री मोदी का इशारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवासीय योजनाओं में आवंटियों के फंसे धन की ओर था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद पुलिस में डेढ़ लाख भर्तियां हुई हैं जबकि उससे पहले 15 वर्षों में पुलिस में कुल भर्ती सवा लाख से कम थीं। 2017 से पहले राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 12 हजार से कम थी, योगी सरकार में पांच साल में 20 हजार महिला पुलिसकर्मी की भर्ती हुई हैं।
उन्होंने कहा,“ बहन बेटियां कह रही हैं, फर्क साफ है।” पिछले पांच साल में गरीब, दलित और मुस्लिम वर्ग की बहन- बेटियों ने डबल इंजन सरकार का सुशासन देखा है। पिछले पांच साल से जिन लोगों के सिर पर कानून की तलवार लटक रही है, वे उसका बदला उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियों से लेना चाहते हैं।”
श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने लाज-शर्म छोड़कर जैसे लोगों को टिकट दिए हैं, उससे उनकी मंशा जाहिर होती है। चाकू की नोक पर खेल खेलने वाले योगी सरकार को पचा नहीं रहे हैं।
श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा,“ ये लोग थोड़ा भी सफल हुए तो ये बर्बादी लाएंगे। ”
श्री मोदी ने कहा कि योगी सरकार ने हर संप्रदाय के बहन-बेटियों को प्रगति करने का समान अवसर देने का जो सिलसिला शुरू किया है, वह जारी रहना चाहिए। उन्होंने लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बेटियों को लड़कों के बराबर अवसर मिलेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस माह पहली तारीख को पेश किए गए आम बजट में युवकों की शिक्षा और रोजगार तथा किसानों के हित में कई बड़ी पहल की गयी हैं। डबल इंजन सरकार को खेती की वर्तमान और भविष्य की चिंता है। केंद्र का कृषि बजट पिछली सरकारों की तुलना में छह गुना किया जा चुका है लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति के अलावा और कोई सोच न रखने वाली ताकतें हमारे खिलाफ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म किए जाने की अफवाह फैलाते हैं जबकि 2017 की अपेक्षा एमएसपी पर किसानों से कई गुना अधिक अनाज की सरकारी खरीद की गयी है।
उन्होंने कहा कि अफवाहों की राजनीति करने वाले ये वही दल और वही नेता है जिन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश की दो दर्जन मिलों में ताले लगवा दिए थे। प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चला आ रहा था। योगी सरकार ने गन्ना किसानों का डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कराया है। पिछले साल के बकाये का भुगतान करा दिया गया है। इस साल का भुगतान किया जा रहा है। योगी सरकार ने चीनी मीलों का विकास किया और कई मीलों का
आधुनिकीकरण कराया गया है।
केंद्र सरकार के इस बजट में उत्तर प्रदेश सहित सभी प्रांतों में खेती के लिए परंपरा और आधुनिकता के संगम का दर्शन है। इस बार के बजट में मोटे अनाज के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है जिसका फायदा छोटे किसानों को होगा। गंगा के किनारे प्राकृतिक तरीके से खेती को प्रोत्साहित करने का और खाद प्रसंस्करण अधिक निवेश की प्रतिबद्धता बजट में की गयी है।
