उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर धनखड़ का ममता से बात करने का आह्वान




कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करने की अपील की।
राजभवन ने एक ट्वीट में कहा, “पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के परिसर में अशांत और अभूतपूर्व चिंताजनक परिदृश्य के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जघन्य अपराध और राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दिन के दौरान बातचीत करने का आग्रह किया है।”
श्री धनखड़ ने कहा, “आप सहमत होंगे कि संविधान और कानून के शासन द्वारा शासित व्यवस्था में न्याय तक पहुंच से इनकार और अदालत के कामकाज में बाधा लोकतंत्र की मौत के नाद जैसा है।”
तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखने वाले वकीलों ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के विरोध में प्रदर्शन किया। कुछ अन्य वकीलों ने धरना देकर लोगों को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की अदालत में जाने से भी रोका। न्यायालय में दोनों समूहों के बीच कहासुनी भी हो चुकी है। इनमें से एक समूह न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ का बहिष्कार करना चाहता था जबकि दूसरा समूह इसका विरोध कर रहा था।
सीबीआई न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की कथित भर्ती अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की थी क्योंकि उक्त मामले में उनके आदेश पर खंडपीठ ने कई बार रोक लगा दी थी।
श्री धनखड़ ने राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक को तलब कर उनसे हंसखली में 14 वर्षीय बच्ची के सामूहिक बलात्कार और हत्या की रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने ट्वीट किया, “मुख्य सचिव और डीजीपी पश्चिम बंगाल पुलिस को 13 अप्रैल को शाम 4 बजे तक राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हंसखाली में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के शर्मनाक बलात्कार और मौत के मामले की, और रामनवमी धार्मिक जुलूस पर हमले की घटनाओं पर जानकारी देने के लिए बुलाया गया था।”


भारत

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।

  • ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन

    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

  • नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।