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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

समलैंगिक जोड़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब



 
 

 नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस मामले में समलैंगिक विवाह का विरोध कर रही केंद्र सरकार से  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिये बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण के लाभ देने को तैयार है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में कोर्ट को बताए कि क्या उपाय वह कर सकती है। सरकार के पास इस उद्देश्य के लिए समर्पित मंत्रालय हैं जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 
पीठ ने पूछा कि क्या समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाता रखने, बीमा पालिसी में साथी को नामित करने की अनुमति देकर वित्तीय सुरक्षा के कुछ उपाय हो सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार की पैरोकारी कर रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सरकार से निर्देश लेकर तीन मई को कोर्ट को बताएं। 


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