उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

चुनाव आयोग का फैसला, बंगाल में 697 बूथों पर आज फिर होगा मतदान




बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद रविवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है. इसके मुताबिक बंगाल की 697 बूथों पर फिर से मतदान होगा. इसके लिए आज सोमवार को वोट डाले जाएंगे. दरअसल, शनिवार को 74 हजार पंचायतों के लिए वोटिंग हुई. इस दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी करने की घटनाएं सामने आईं. सोमवार को 19 जिलों में बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पुनर्मतदान होगा. 
अधिकारियों ने बताया कि जिन जिलों में पुनर्मतदान की घोषणा की गई, उनमें सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में 175 बूथ हैं, इसके बाद मालदा में 112 बूथ हैं. हिंसा प्रभावित नादिया में 89 बूथों पर पुनर्मतदान होगा, जबकि उत्तर में और दक्षिण 24 परगना जिलों में 46 और 36 बूथों और अन्य जगह पर पुनर्मतदान होगा. कुल 697 बूथों पर मतदान होना है.


भारत

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।

  • ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन

    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

  • नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।