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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

ममता ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कृषि कानून वापस लें या सत्ता छो़ड़ें



पश्चिम मेदिनीपुर/कोलकाता। इस राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमों ममता बनर्जी  ने कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार से सत्ता छोड़ देने की बात की है। पश्चिम मिदनापुर में आज एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ‘कृषि बिल को वापस ले केंद्र की बीजेपी सरकार या फिर सत्ता छोड़ दे।’ ममता ने कहा कि वह ‘‘बीजेपी के कुशासन पर शांत रहने या उसको सहने ’’ की बजाय जेल में रहना पसंद करेंगी। ममता बनर्जी ने  दावा किया, ‘‘बीजेपी सरकार (केन्द्र में) जल्द ही कृषि कानून वापस ले या सत्ता से बाहर जाए। किसानों के अधिकारों का हनन करने के बाद उसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए.’’ बीजेपी को ‘‘बाहरी लोगों’’ की पार्टी करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि वह कभी बंगाल पर भगवा दल का कब्जा नहीं होने देंगी और साथ ही लोगों से अपील की कि वे राज्य में ऐसे प्रयासों का विरोध करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाये पीएम केयर्स फंड पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया. पीएम केयर्स में जमा राहत कोष को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिदनापुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को कोई राशि नहीं दी। राज्य सरकार ने अपने फंड से 4,000 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। वहीं, अम्फान चक्रवात के बाद भी केंद्र सरकार से राज्य को कोई सहायता नहीं मिली।राज्य सरकार ने अपने खाते से हजारों करोड़ रुपये खर्च किये। एक तो केंद्र ने कोई मदद नहीं की, ऊपर से केंद्र सरकार इसका हिसाब मांग रही है. यह कैसी राजनीति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को सबसे पहले देश की जनता को पीएम केयर्स में जमा हुई राशि का हिसाब देना होगा। उन्होंने उनकी पार्टी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अगले साल जून के बाद भी मुफ्त में राशन देने की घोषणा की।  पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अगले साल अप्रैल-मई में चुनाव होने की संभावना है।


स्थानीय

  • राज्य में कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए नबान्न के पास विशेष मॉनिटरिंग सेल

    कोलकाता। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए नबान्न नई व्यवस्था कर रहा है। राज्य सचिवालय के पास स्थित डीजी के कंट्रोल रूम में एक विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाया जा रहा है, जिससे राज्य के किसी भी स्थान का सीसीटीवी फुटेज देखा जा सकेगा। पुलिस और नबान्न के सूत्रों के मुताबिक, इसका उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक 'विशेष कक्ष' का उद्घाटन करना है। यह कदम पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बेहतर निगरानी रखने के लिए उठाया गया है।

  • अभिषेक बनर्जी की बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में सीबीआई जांच से इनकर

    नई दिल्ली/ कोलकाता। अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार दो महिलाओं को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है। इसके बजाय, तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, जिसमें तीन आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस तीन सदस्यीय टीम का नेतृत्व डीआईजी, प्रेसीडेंसी रेंज आकाश मघारिया करेंगे। अन्य दो सदस्य आईपीएस स्वाति भंगारिया और सुजाता कुमारी वीणापानी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आद

  • ममता ने वक्फ बिल के खिलाफ रानी रासमणि रोड पर विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान

    कोलकाता। वक्फ बिल के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस मुखर होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को 30 नवंबर शनिवार को एक बड़ी रैली आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह रैली रानी रासमणि रोड पर आयोजित की जाएगी, जहां तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष और इटाहार विधायक मोशरफ हुसैन इसका नेतृत्व करेंगे। इस आयोजन में तृणमूल के मुख्य सचिव कल्याण बंद्यापाध्याय लोकसभा में वक्फ बिल पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट करेंगे, जबकि मेयर फिरहाद हकीम भी उपस्थित रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस पहले ही वक्फ