चेन्नई 24 जून तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 50 लोगों के मारे जाने के विरोध में सोमवार को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन से इस्तीफे की मांग की।
विपक्ष के नेता और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ काली शर्ट पहनकर कल्लाकुरिची में विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
सत्तारूढ़ द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थन से राज्य में खुलेआम अवैध शराब उपलब्ध है। उन्होंने इसे नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और इस घटना के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस त्रासदी में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके।
श्री पलानीस्वामी ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों वाला अन्नाद्रमुक प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात करेगा और घटना की सीबीआई जांच की मांग करेगा। इस त्रासदी की निंदा करने के लिए पूरे राज्य में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इस बीच, राज्य इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई और पूर्व अध्यक्ष सुश्री तमिलिसाई सौंदरराजन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा।
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सुश्री तमिलिसाई ने आरोप लगाया कि द्रमुक के एक विधायक का इस त्रासदी से संबंध है और उन्होंने जानना चाहा कि द्रमुक ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।
संबंधित घटनाक्रम में द्रमुक के राज्यसभा सांसद आर. एस. भारती ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अन्नाद्रमुक का विरोध प्रदर्शन राजनीतिक था और उन्होंने दावा किया कि अन्नाद्रमुक और भाजपा दोनों ही अवैध शराब की बिक्री में शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा आदेशित न्यायिक जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि घटना की सीबीआई जांच की अन्नाद्रमुक की मांग का उद्देश्य लोगों का ध्यान भटकाना है। पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में हुए करोड़ों रुपये के गुटखा घोटाले को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे और यह मामला पिछले आठ वर्षों से लंबित है। उन्होंने कहा कि शराब त्रासदी के प्रकाश में आने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और इसकी न्यायिक जांच के अलावा सीबी-सीआईडी जांच के आदेश दिए।
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