नयी दिल्ली 24 जुलाई कांग्रेस ने उसके चुनाव घोषणा पत्र की कुछ योजनाओं को आम बजट में शामिल किये जाने पर खुशी जाहिर करते हुए उसके घोषणा पत्र में शामिल मनरेगाा में न्यूनतम मजदूरी को बढाने, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, अग्निपथ योजना तथा नीट परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करने के वादों को भी पूरा करने का अनुरोध किया है।
पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश आम बजट पर मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढा और उसमें कही गयी कुछ बातों को वहां से उठाकर बजट में शामिल किया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है और कांग्रेस की मांग है कि सरकार उसके घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुसार मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी को प्रतिदिन 400 रूपये करने , फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने, सेना में जवानों की भर्ती की अग्निपथ योजना को पूरी तरह रद्द करने और मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर उसे राज्यों के लिए एच्छिक बनाने की मांग को भी लागू करे।
उन्होंने कहा कि इस समय देश के समक्ष बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती हैं और गत जून में बेरोजगारी की दर 9.2 प्रतिशत पहुंच गयी। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देनेे के लिए राेजगार प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) लागू करने की बात कही है लेकिन पहले उसे यह बताना चाहिए कि उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का परिणाम क्या रहा और उससे कितने रोजगार बढे। उन्होंने पूछा कि ईएलआई से कितने रोजगार के अवसर बढेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है और इसके लिए केवल पांच सौ कंपनियों को चुना गया है जिससे यह विश्वास नहीं बढाती दिखती। उन्होंने कहा कि यह योजना रोचक है लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे तभी पता चलेगा।
श्री चिदम्बरम ने कहा कि देश में बेरोजगारी का हाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार रिक्तियों के लिए 60 लाख आवेदन आये और बाद में यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पांच सीटों के लिए गुजरात में एक हजार आदमी नौकरी लेने पहुंच गया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश में नौकरी का संकट नहीं है और हैरानी की बात है कि सरकार ने भी इसका खंडन नहीं किया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बड़ी अजीब बात है कि देश में महंगाई आसमान छू रही है और वित्त मंत्री ने इस विषय को बजट में केवल दस शब्दों में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री का यह रूख घाव पर नमक छिड़कने जैसा है और सरकार महंगाई की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि भारत में महंगाई की दर कम है और यह चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ रही है। यदि यह बात सही है तो बैंक दर पिछले 13 महीनों से 6.5 प्रतिशत पर क्यों अटकी पड़ी है। आप कह रहे हैं कि वृद्धि दर पिछले वर्ष 8.5 प्रतिशत रही और इस वर्ष करीब 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है तो सरकार यह बताये कि लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने करदाताओं को राहत देने का दावा किया है लेकिन सवाल यह है कि इससे वास्तव में बहुत कम संख्या में करदाताओं को फायदा मिलेगा।
कांग्रेस नेता ने गैर भाजपा राज्यों को सहायता राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि आन्ध्र प्रदेश और बिहार को तो सहायता दी जा रही है लेकिन अन्य राज्यों का क्या होगा।
भाजपा के डा. राधा मोहन दास अग्रवाल ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की कार्य प्रणाली के मूल में गरीब , युवा, महिला और किसान है। उन्होंने जल जीवन मिशन, आयुष्मान, स्वच्छता मिशन और घर-घर शौचालय जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर तेजी से बढ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बेरोजगारी की बढती दर की बात करने वाली कांग्रेस ने अपने शासन में कभी बेरोजगारी की दर की गणना नहीं करायी। कांग्रेस के शासन में 2012-13 में भारत का वित्तीय घाटा 12 प्रतिशत तक पहुंच गया था। राजग के काल में यह 2028 में कम होकर चार प्रतिशत तक आ जायेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने देश का सोना दो बार विदेश में गिरवी रखा जबकि मोदी सरकार ने गत 31 मई को उसमें से 100 टन सोना वापस देश में मंगवाया है। भारत का ऋण दुनिया भर के देशों की तुलना में कहीं कम है और यह सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत है। भारत दुनिया में अपने नागरिकों से सबसे कम कर लेता है। आज भारत के आम व्यक्ति की आय दो लाख 12 हजार रुपये है जबकि 2014 में यह केवल 85 हजार रुपये थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि देश में पैसा नहीं है लेकिन आंकडे बता रहे हैं कि देश में वाहनों की संख्या बढ रही है लोग बड़ी संख्या में मकान खरीद रहे हैं। सड़कों पर टोल टैक्स की वसूली निरंतर बढ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गये हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि चालू खाते का घाटा कांग्रेस के समय के 4.5 से कम होकर 0.7 प्रतिशत रह गया है। आर्थिक विशेषज्ञों की नजर में भारत का प्रत्याशा सूचकांक 124.7 प्रतिशत रहेगा।