बुधवार ४ दिसंबर २०२४
बुधवार ४ दिसंबर २०२४
कोलकाता। एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने राज्य को सूचित किया कि कन्याश्री पोर्टल के हैकिंग की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप कई ग्राहक खातों में गड़बड़ियां हो सकती हैं। प्रारंभ में, यह समझा गया कि एक व्यक्ति के टैब का पैसा दूसरे के खाते में जाना एक साधारण तकनीकी गलती थी। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि इसके पीछे एक गिरोह सक्रिय था। आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह के गिरोह अकाउंट हैक कर कन्याश्री योजना के फंड को चुराने का प्रयास कर सकते हैं। इस जानकारी के बाद, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने सभी जिला आयुक्तों को चेतावनी पत्र भेजा। पत्र में बताया गया है कि NIC ने इस खतरे को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। विभाग ने पिछले मंगलवार को जिलाधिकारियों और समाज कल्याण निदेशकों को छह बिंदुओं पर आधारित निर्देश जारी किए हैं।
1. जोखिम वाले खातों के पासवर्ड बदलना: ऐसे सभी खातों के पासवर्ड तुरंत बदले जाएं जो खतरे में हो सकते हैं।
2. सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना: ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, प्लग-इन और अन्य सॉफ़्टवेयर को लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट किया जाए।
3. खतरनाक सॉफ़्टवेयर हटाना: कंप्यूटर में ऐसे सॉफ़्टवेयर, जो खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।
4. सुरक्षा सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल: फ़ायरवॉल को सक्षम करने के साथ-साथ उपयुक्त एंटी-मैलवेयर, एंटी-रैंसमवेयर, और एंटी-एक्सप्लॉइट सॉफ़्टवेयर स्थापित किया जाए।
5. नियमित स्कैनिंग: कंप्यूटर को नियमित रूप से स्कैन किया जाए ताकि किसी भी संभावित खतरनाक गतिविधि का पता लगाया जा सके।
6. पासवर्ड सेव न करना: किसी भी क्रेडेंशियल या पासवर्ड को कंप्यूटर पर सेव नहीं करना चाहिए।
इन निर्देशों का पालन करने के बाद सभी जिलों को इसकी सूचना राज्य सरकार को देनी होगी, ताकि एनआईसी को अपडेट दिया जा सके।
यह कदम कन्याश्री योजना के फंड को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाए गए हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अनुसार, इन उपायों का सख्ती से पालन आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि से बचा जा सके।
कोलकाता। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए नबान्न नई व्यवस्था कर रहा है। राज्य सचिवालय के पास स्थित डीजी के कंट्रोल रूम में एक विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाया जा रहा है, जिससे राज्य के किसी भी स्थान का सीसीटीवी फुटेज देखा जा सकेगा। पुलिस और नबान्न के सूत्रों के मुताबिक, इसका उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक 'विशेष कक्ष' का उद्घाटन करना है। यह कदम पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बेहतर निगरानी रखने के लिए उठाया गया है।
नई दिल्ली/ कोलकाता। अभिषेक बनर्जी की नाबालिग बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार दो महिलाओं को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है। इसके बजाय, तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, जिसमें तीन आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस तीन सदस्यीय टीम का नेतृत्व डीआईजी, प्रेसीडेंसी रेंज आकाश मघारिया करेंगे। अन्य दो सदस्य आईपीएस स्वाति भंगारिया और सुजाता कुमारी वीणापानी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आद
कोलकाता। वक्फ बिल के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस मुखर होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को 30 नवंबर शनिवार को एक बड़ी रैली आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह रैली रानी रासमणि रोड पर आयोजित की जाएगी, जहां तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष और इटाहार विधायक मोशरफ हुसैन इसका नेतृत्व करेंगे। इस आयोजन में तृणमूल के मुख्य सचिव कल्याण बंद्यापाध्याय लोकसभा में वक्फ बिल पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट करेंगे, जबकि मेयर फिरहाद हकीम भी उपस्थित रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस पहले ही वक्फ
