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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

राज्य में कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए नबान्न के पास विशेष मॉनिटरिंग सेल


 
कोलकाता। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए नबान्न नई व्यवस्था कर रहा है। राज्य सचिवालय के पास स्थित डीजी के कंट्रोल रूम में एक विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाया जा रहा है, जिससे राज्य के किसी भी स्थान का सीसीटीवी फुटेज देखा जा सकेगा। पुलिस और नबान्न के सूत्रों के मुताबिक, इसका उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक 'विशेष कक्ष' का उद्घाटन करना है। यह कदम पूरे बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बेहतर निगरानी रखने के लिए उठाया गया है। 

राज्य के किसी भी हिस्से में दुर्घटना या गड़बड़ी की स्थिति में पुलिस, संबंधित इलाके के सीसीटीवी कैमरों से फुटेज पर भरोसा करती है। यह निगरानी मूलतः जिला पुलिस द्वारा की जाती है, और यदि राज्य पुलिस को किसी घटना के संदर्भ में रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो सीसीटीवी फुटेज को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस बार नबान्न से सीधी निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की योजना और राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार की देखरेख में, नबान्न के डीजी कंट्रोल रूम में 'निगरानी सेल' स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। 

जानकारी के मुताबिक, वेबेल समेत तीन सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने 'विशेष घरों' का निर्माण शुरू कर दिया है। एक उच्च पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "जब चोरी-डकैती जैसी कोई घटना होती है तो पुलिस संबंधित इलाके के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करती है। इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला पुलिस की होती है, लेकिन अब पूरे सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण पहल है।"

हालांकि इस योजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, और कई स्थानों पर लगे कैमरे खराब हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, "अगर हमें यह काम सही तरीके से करना है, तो सबसे पहले सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे या उनकी मरम्मत करनी होगी।" नबान्न के सूत्रों के अनुसार, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है, और जहाँ कैमरे खराब हैं, वहाँ सब कुछ देखे जाने की प्रक्रिया जारी है।


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