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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

एक राष्ट्र, एक चुनाव: मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी, संसद में पेश होने की उम्मीद





नई दिल्ली। एक राष्ट्र, एक चुनाव योजना के तहत अब देश में लोकसभा, विधानसभा और सभी अन्य चुनावों को एक साथ आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मोदी कैबिनेट ने आज 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल को मंजूरी दी है, जिसे सरकार अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले, कैबिनेट ने इस पर रामनाथ कोविंद समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को भी स्वीकृति दी थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है और अब सरकार इस पर आम सहमति बनाने के प्रयास में है। व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज सकती है।

इस बिल का उद्देश्य अगले 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय, पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। सरकार का कहना है कि इससे धन और समय की बचत होगी, प्रशासनिक दबाव कम होगा और सुरक्षा बलों को भी राहत मिलेगी। चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलने से विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पहल पर कहा था कि केंद्र सरकार को इस पर आम सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी के हित में नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास के लिए है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके लागू होने से जीडीपी में 1 से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति ने इस संबंध में सिफारिशें दी थीं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।


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