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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, घर खरीदने वालों की टेंशन होगी दूर, बनेगा मॉडल पैक्ट, बिल्डर-एजेंट की जवाबदेही होगी तय



 
नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इससे बिल्डर-एजेंट की जवाबदेही तय होगी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। अक्सर बिल्डर्स द्वारा बनाए गए एग्रीमेंट्स में किए गए प्रावधानों से से घर खरीदार बैक फुट पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने  रियल्टी सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बिल्डर और एजेंट खरीदारों के लिए मॉडल पैक्ट तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी  अधिनियम 2016 के तहत रियल्टी सेक्टर में पारदर्शिता लाई जा सके।


  • बजट : रियल एस्टेट सेक्टर के हाथ कुछ खास नहीं लगा

    नई दिल्ली। अंतरिम बजट से आशा लगाए बैठे रियल एस्टेट सेक्टर के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे ऐलान किए, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर की गति बनी रहेगी। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की बात की गई है. इससे बड़े शहरों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट का विकास होगा। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल हुआ.

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    नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इससे बिल्डर-एजेंट की जवाबदेही तय होगी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है।

  • कोरोना काल : सस्ते में घर खरीदने का सही समय

    नई दिल्ली 8 जून। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित रियल स्टेट उद्योग को पटरी पर लाने के प्रयासों में सस्ते घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। पहली लहर से प्रभावित रियल एस्टेट उद्योग पटरी पर आ ही रहा था की कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कोरोना की दूसरी लहर की मार रियल स्टेट पर भी पड़ी है ऐसे में चाहे रेसिडेंसियल फ्लैट हो या कॉमर्शियल दोनों का निर्माण लगभग रूक सा गया है। रियल स्टेट के विशेषज्ञ तरूण जैन की माने तो जैसे ही कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटेंगी, घरों की मांग