शुक्रवार ३ मई २०२४
शुक्रवार ३ मई २०२४
नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इससे बिल्डर-एजेंट की जवाबदेही तय होगी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है।
नई दिल्ली 8 जून। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित रियल स्टेट उद्योग को पटरी पर लाने के प्रयासों में सस्ते घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। पहली लहर से प्रभावित रियल एस्टेट उद्योग पटरी पर आ ही रहा था की कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कोरोना की दूसरी लहर की मार रियल स्टेट पर भी पड़ी है ऐसे में चाहे रेसिडेंसियल फ्लैट हो या कॉमर्शियल दोनों का निर्माण लगभग रूक सा गया है। रियल स्टेट के विशेषज्ञ तरूण जैन की माने तो जैसे ही कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटेंगी, घरों की मांग
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसे अब राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किराएदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है। इससे राज्यों में इससे संबंधित अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारें किराये की प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद के जल्द समाधान के लिए रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्रिब्यूनल्स भी बना पाएंगी। देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को
