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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए हुआ निर्वाचित



 
नई दिल्ली। भारत गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में 2022-24 के लिए पुन:निर्वाचित हुआ और इसने ‘सम्मान, संवाद और सहयोग’  के जरिये मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा है, ‘भारत छठी बार भारी बहुमत सेयूएनएचआरसी के लिए पुन:निर्वाचित हुआ। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार।"  76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने  संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए चुनाव किया, जो जनवरी 2022 से शुरू होकर तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे


विश्व

  • अमेरिकी आयोग ने भारतीय खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की

    वॉशिंगटन/नई दिल्ली – अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा गठित यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने आरोप लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी का संबंध सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिशों से है। रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा का भी जिक्र किया गया है।

  • बांग्लादेश में राजधानी बदलने की मांग तेज, आम जनता ने उठाए सवाल

    ढाका: बांग्लादेश की राजधानी ढाका को बदलने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बढ़ती जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण, ट्रैफिक जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। स्थानीय नागरिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में ढाका अब रहने योग्य नहीं रह गया है और देश को एक नई राजधानी की आवश्यकता है।

  • अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाक राजदूत को एयरपोर्ट से ही किया डिपोर्ट

    इस्लामाबाद। पाकिस्तान को एक और बड़ी कूटनीतिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत के.के. अहसान वगान को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वगान लॉस एंजेलिस की निजी यात्रा पर थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इमिग्रेशन नियमों का हवाला देते हुए उन्हें देश में दाखिल होने से रोक दिया।