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शनिवार ५ अप्रैल

अमेरिकी आयोग ने भारतीय खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की



वॉशिंगटन/नई दिल्ली  – अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा गठित यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने आरोप लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी का संबंध सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिशों से है। रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा का भी जिक्र किया गया है।

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, आयोग ने ‘रॉ’ के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव पर 2023 में खलिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। पन्नू अमेरिका का नागरिक है और ‘शिख फॉर जस्टिस (SFJ)’ नामक संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसे भारत में प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के अनुसार, इस साजिश में भारत सरकार की कोई सीधी भूमिका साबित नहीं हुई, लेकिन अमेरिकी आयोग ने ‘रॉ’ और उसके अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका, वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखता है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन द्वारा इस सिफारिश को लागू करने की संभावना बेहद कम है।

मोदी सरकार पर भी उठे सवाल
आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ 'भ्रामक जानकारी' फैलाई। हालांकि, भारत सरकार पहले भी इस तरह की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों को "पूर्वाग्रही और पक्षपाती" बताते हुए खारिज कर चुकी है। रिपोर्ट पर अब तक भारतीय दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।


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