रविवार ६ अप्रैल
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नई दिल्ली/कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने आर. जी. कर अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता के परिवार द्वारा दायर याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने माता-पिता की अपील पर संज्ञान लेते हुए यह निर्णय सुनाया। सोमवार सुबह हुई सुनवाई में पीड़िता के माता-पिता की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि बार-बार दिल्ली आना उनके लिए कठिन है, इसलिए मामले की सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तीर্থंकर घोष की पीठ में हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने ली शपथ, हाई-प्रोफाइल मामले की पहली सुनवाई
सोमवार को ही वरिष्ठ न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और पहले ही दिन उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की पीठ में आर. जी. कर अस्पताल मामले की सुनवाई में भाग लिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की अनुमति दी।
सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं अभया का परिवार
पीड़िता के माता-पिता सीबीआई की जांच से असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि मुख्य आरोपी संजय के अलावा अन्य संदिग्धों की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। इसी कारण उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा था कि इस मामले से जुड़ी एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना वे सुनवाई नहीं कर सकते।
इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अब यह मामला हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष सुना जाएगा।
परिवार को राहत, न्याय के लिए लड़ाई जारी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अभया के परिवार को राहत मिली है। पीड़िता की मां ने कहा, "हम अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। सीबीआई को जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी चाहिए और बाकी दोषियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में आर. जी. कर अस्पताल की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान से चल रहे मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से तीखी बहस के बीच पारित किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून देशभर में लागू हो गया है। संशोधन और राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद अब इस बिल का नाम Unified Management Empowerment Efficiency and Development (उम्मीद) हो गया है. यह कानून सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को वक्फ
कोलकाता: रामनवमी को लेकर कोलकाता पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। लालबाज़ार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि रामनवमी के जुलूस केवल निर्धारित कुछ ही मार्गों पर निकल सकेंगे। इन मार्गों पर सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी, जिससे इसकी वैधता संदेह के घेरे में आ गई थी।