नई दिल्ली। अंतरिम बजट से आशा लगाए बैठे रियल एस्टेट सेक्टर के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे ऐलान किए, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर की गति बनी रहेगी। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की बात की गई है. इससे बड़े शहरों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट का विकास होगा। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल हुआ.
नई दिल्ली। घर खरीदने वालों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इससे बिल्डर-एजेंट की जवाबदेही तय होगी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है।
नई दिल्ली 8 जून। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित रियल स्टेट उद्योग को पटरी पर लाने के प्रयासों में सस्ते घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। पहली लहर से प्रभावित रियल एस्टेट उद्योग पटरी पर आ ही रहा था की कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कोरोना की दूसरी लहर की मार रियल स्टेट पर भी पड़ी है ऐसे में चाहे रेसिडेंसियल फ्लैट हो या कॉमर्शियल दोनों का निर्माण लगभग रूक सा गया है। रियल स्टेट के विशेषज्ञ तरूण जैन की माने तो जैसे ही कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटेंगी, घरों की मांग